सरकारी विभागाें का जीएसटी मंे होगा रजिस्टे्रशन

 

सरकारी विभागाें का जीएसटी मंे होगा रजिस्टे्रशनरकारी विभागों का होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन

 

गाजियाबाद। जीएसटी से बाहर सभी सरकारी विभागों को पंजीकरण देने की कवायद अब शुरू होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद वाणिज्य कर विभाग का पूरा फोकस जीएसटी में पंजीकरण बढ़ाने पर है। कई सरकारी विभाग हालांकि पहले से ही जीएसटी में पंजीकृत हैं और आय पर टैक्स भी दे रहे हैं लेकिन ऐसे कई विभाग हैं, जिनका पंजीकरण नहीं किया गया है। कस्बों में संचालित दुकानदारों के भी जीएसटी में पंजीकरण कराए जाएंगे, जिससे प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके।
एडिशनल कमिश्नर अरविंद कुमार ने बताया कि जीएसटी में पंजीकरण के लिए शासन से निर्देश जारी होने के बाद कार्ययोजना के तहत काम किया जा रहा है। बाजारों में शिविर लगाकर पंजीकरण दिए जा रहे हैं। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, व्यापारी पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों के भी पंजीकरण इसमें किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी खंडों में पंजीकरण को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
लोहा मंडी में आयोजित किया शिविर
वाणिज्य कर विभाग ने शनिवार को लोहा मंडी में पंजीकरण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर संजीव सिन्हा, डिप्टी कमिश्नर आरके सिंह मौजूद रहे। लोहा विक्रेता मंडल के अध्यक्ष डॉ. अतुल जैन ने दोनों अधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियाें ने अपनी समस्याओं को भी अधिकारियों के समक्ष रखा। अतुल जैन ने बताया कि मोबाइल टीमें लोहा मंडी में खड़ी गाड़ियों की जांच करती हैं, जबकि उनसे माल का आवागमन नहीं किया जा रहा होता है। ऐसे में ई-वे बिल न होने पर कार्रवाई भी दी जाती है। एडिशनल कमिश्नर ने व्यापारियों को उत्पीड़न न होने देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर अधिकारियों ने प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं और उनमें जीए